‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ नेपालको संविधानको धारा ६४ (४) मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ । संविधानको यो धाराले अर्थपूर्ण रूपमा संविधानको ‘संरक्षण’ भन्दा पहिले ‘पालना’ शब्द उल्लेख गरेको छ । संवैधानिक कानुनी इतिहास र मान्यतामा शब्द–शब्दको महत्व हुन्छ नै, विधायिकाले ती शब्दहरूको प्राथमिकीकरण कसरी गरेको छ भन्नेमा झन् ठूलो महत्व हुन्छ । अर्थ र प्राथमिकता जे भए पनि संविधानले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यका रूपमा संविधानको पालना र संरक्षणलाई जोड दिएको छ ।

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार मध्यरात (१२ बजे) सम्म संविधानबमोजिम सम्पादन हुनै पर्ने एउटा काम भएन । संघीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुनपुग्यो । यसअघि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक उपर चित्त नबुझेमा विचार वा सन्देशसहित संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, त्यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्ले संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक हिजोसम्म प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो ।

त्यस अर्थमा मंगलबार मध्यरातसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधानको उल्लंघन हो । संविधानमाथि यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ । तत्काल कार्यकालको उत्तराद्र्धमा भएकी राष्ट्रपति र वर्तमान कामचलाउ सरकारबीच द्वन्द्व देखिने गरी बाहिर आउनेछ । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीचमा सार्वजनिक मञ्चमार्फत आरोप–प्रत्यारोप चल्नेछ । मुलुकमा फेरि एक पटक नागरिकता मामिला राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बन्नेछ ।

अर्को कुरा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य भएको राष्ट्रपति संस्थाले संविधानले प्रष्ट रूपमा किटानी व्यवस्था गरेको धारा ११३ (५) उल्लंघन गरेको नजिर सदासर्वदा कायम रहनेछ । मुलुकले स्थापना गरेको गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाले भावी दिनमा समेत संविधानको सोझो उल्लंघन गरेको आक्षेप बोकिरहनुपर्नेछ ।

अझ अर्को राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट तत्काल नागरिकताका पर्खाइमा बसेका केही लाख युवा निराश भएका छन् । उनीहरूले ढिलोचाँडो नागरिकता पाउलान् तर संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताका दृष्टिले समेत राष्ट्रपति संस्था अब राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक रूपमा विवादमा तानिनेछ ।

यसको अर्थ हिजो राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संघीय संसद्लाई पठाएको टिप्पणी र सुझाव पूर्ण रूपमा गलत थियो भन्ने होइन । नागरिकता मामिला सधैं नेपाली राजनीतिको विषय मात्रै बन्नुहुन्न, यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सुझावको अन्तर्यमा संसद्ले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्थ्यो । प्रादेशिक पहिचानसहित नागरिकता देऊ, स्वघोषणाका नाममा आमामाथि हुने मानमर्दन रोक भने जस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएका सुझाव सुन्नै नहुने खालका थिएनन् ।

यी मामिलामा जनप्रतिनिधि संस्थामा छलफल गर्न सकिन्थ्यो, संकीर्ण राजनीतिक हठ त्यागेर एउटा बृहत्तर छलफलमार्फत दिगो समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । संसद्ले त्यसो गरेन । पाँचदलीय गठबन्धनले पनि यतातिर चासो देखाएन । उसले उल्टै राष्ट्रपतिमाथि उपेक्षापूर्ण टिप्पणी गर्‍यो । सत्ताको अहंकारपूर्ण व्यवहार थियो, त्यो । यसले कानुन निर्माणको जस–अपजस संसद्ले बोक्छ, राष्ट्रपतिले होइन भन्ने मान्यता पनि नराम्ररी खलबलिन पुगेको छ ।

हो, राष्ट्रपति कार्यालयले गुनासो गरे झैं संविधानको धारा ८१ को पालनामा पनि सरकारले राष्ट्रपतिसँग संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवहार गरेको छैन । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुनै विधेयक, समसामयिक परिस्थिति, राष्ट्रिय मामिला, विदेश सम्बन्ध जस्ता विषयमा समयमै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पालना हुने गरेको छैन । तर, यसो भन्दैमा राष्ट्रपतिले सरकारसँगको विमतिको भारी संविधानलाई बोकाउन मिल्दैन ।

त्यसैले, संघीय संसद्ले आफ्नो टिप्पणी र सुझाव पूर्ण वा आंशिक रूपमै भए पनि स्वीकार गरेन वा सुनेन भनेर मुलुकको राष्ट्रपति संस्थालाई संविधान उल्लंघन गर्ने छुट छैन । संसद्ले मेरो कुरा सुन्दैन भने म पनि संसद्को कुरा सुन्दिनँ भनेर बदला लिन अघि सर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ ? संविधानका रक्षकबाट भएको यो गम्भीर गल्ती हो ।

संविधानले तोकेको समयभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुबाट अब यो संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक मामिला हुन पुगेको छ । चुनावको मुखमा समाजलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गर्ने एउटा राजनीतिक मसला हुन पुगेको छ । यसबाट दीर्घकालमा क्षति संविधानले व्यहोर्नुपर्नेछ र संविधानले संरक्षकको परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहनेछ । संघीय संसद् र राष्ट्रपति, सरकार र राष्ट्रपतिबीच सम्बन्धका सीमाहरू थप अनिश्चित भएका छन् । असहमतिका बीच पनि संविधान पालनाको जुन सीमारेखा थियो त्यो टुटेको छ ।

संविधान दिवसको सेरोफेरोमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिको यो निर्णयबाट मुलुकको संवैधानिक प्रणालीले आफ्नो बाटो बिराएको छ । बिराएको बाटोमा यात्रा गरेर कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिन्न ।