काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरले मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनलाई आधार मानी बिक्रीवितरण समेतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने सूचनाले निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई श्रीराम टोवागो उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
स्वास्थकाे दृष्टिकोणले अतिनै हानिकारक मानिने सुर्तीजन्य पदार्थमा सरकारकाे धेरै राजस्व उठ्ने र हामी जस्तो गरिब देशकाे सरकारकाे कमाईकाे स्राेत नभएकोले व्यवहारिक रुपले कत्तीकाे सही निर्णय हाे भन्नेमा प्रश्न रहेकाे थियाे।
याे सँगै काठमाडौं महानगरले ओैषधी पसलहरुमा पनि कडाइ गरेकाे छ।
काठमाडौं मेयर बालेन शाहकाे ओैषधी पसल सम्बन्धि स्टाटस यस्तो रहेकाे छ।
हामी काठमाडौं महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने आम मानिसको स्वास्थ्यको लागि निकै संवेदनशील छौ । यस महानगरपालिकाले नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू गर्दै आइरहेको तपाइहरूलाई थाहा नै छ । तर आम मानिसको जनस्वास्थ्यमा लापरबाही भएको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका औषधी पसलहरूमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधी बिक्री वितरण भइरहेको, औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधी समेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्किप्सन बिना औषधी बिक्री वितरण भइरहेको महानगरमा गुनासो आइरहेको छ ।
यसका साथै नार्कोटिक औषधीहरूको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार बिक्री वितरण नगरिएको र उक्त औषधीहरूको आवश्यक अभिलेख नराख्ने गरिएको, Good Pharmacy Practice (GPP) अनुसार औषधी पसल व्यवस्थापन नगरिएको, काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेको विभिन्न गुनासाहरू आम उपभोक्ताहरूबाट आइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत उल्लेख भए अनुसार भएको पाइएको छ यसमा हामी गम्भीर छौ । त्यसैले हामीले यही महिनाको २९ गते भित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू कानुन बमोजिम गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
अतः माथि उल्लेख भए अनुसारको समय भित्र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित औषधी पसलहरूले सुधारात्मक कार्यहरू गरेको नपाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (क) ९ तथा काठमाडौं महानगरपालिका जन–स्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २६ (घ) अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन भई काठमाडौं महानगरपालिका जन–स्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा ५३ अनुसार औषधी पसल बन्द गर्ने सम्मको कारबाही गरिने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारी गराउन चाहन्छौ ।
यदि यस्तो भए गरेको पाइएमा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागमा उजुरी गर्न वा महानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र (कल सेन्टर) को निःशुल्क टोल फ्री नम्बर १६६००१०५५११ वा ११८० मा सम्पर्क मार्फत महानगरपालिकालाई जानकारी दिन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।
