- हिड्नै पर्ने बाटो गर्ने पर्ने काम
जातीय विभेदका पराकाष्ठा नाघेको घटनाहरु बाहिर आएका छन् । कतिजना व्यक्तिहरूको ज्यानै गयो र ज्यान लिने व्यक्तिहरूको पनि जिन्दगी नरग हुनेछ। यी घटनाहरु त समाजका प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् । आज पनि हाम्रो नेपाली समाजमा जातीय विभेद जब्बर गरी रहेको छ र यसलाई तोड्न त्यति सजिलो छैन। जातीय विभेदलाई हटाउन सकिन्न भनेर चुपलागेर बस्ने बेला चाहिँ होइन। किनकि आज देखिनै हामीले यी कुराहरु हटाउने काम सुरु गर्यौ भने आउने पुस्ताको समाज पक्कै पनि जातीय विभेदकारी विहिन जातीय समानताको समाज हुनेछ।
कुन हद सम्म हुन सक्छ भन्ने प्रतिनिधि तस्बिर
यसको लागी हामीले गर्नै पर्ने चुरो कुरो तिनवटा छन् जसले सञ्जीवनी बुटी को काम गर्नेछ। दलित शब्द
खारेजी , एउटै शिक्षा सबै नागरिकलाई बराबरी र कोटा आरक्षण र समानुपातिक खारेजी। यिनीहरूको दीर्घकालीन असरको बारेमा विस्तारमा जानौ है त।
पहिलो दलित शब्द खारेजी=हामीले सबभन्दा पहिला दलित शब्दलाई संविधान देखि लिएर सरकारी कुनैपनि कागजपत्रमा नलेखिने गरी खारेज गर्नुपर्छ सदाको लागि।
यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा बुझौँ, दलित शब्दलाई यदि हामीले सरकारी काम काजीमा लेख्न छोडेन भने पछाडि सम्म आउने पुस्ताको जीवनकाल पनि दलित नै भएर रहनु पर्ने हुनेछ। अनि यो दलित भन्ने शब्द कहिल्यै मेटिने छैन र दलित सधैँ दलित नै रहनेछ।
यहाँ दलितको उत्थानको लागि केही दलित नेतृत्वहरू र केहि एनजीओ आइएनजीओ संघसंस्थाहरुले आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। यिनीहरूको मान्यता के छ भने दलित शब्द कहिल्यै खारेज गर्नु हुँदैन। किनकि यिनीहरूको कमाइको स्रोत बन्द हुनेछ। यही कारणले पनि होला अहिलेको नयाँ संविधानमा पनि दलित शब्द खारेज हुन सकेन। अबको पहल के गर्नुपर्छ भने दलित शब्दलाई सधैंको लागि फेरि नलेखिने गरी सदाको लागी बन्द गरिनु पर्छ।त्यसको लागि दलित गैरदलित सबै एक भएर संविधानमै दलित शब्द खारेजी गरि संविधान संशोधन गरिनु पर्छ। यहाँ केहि दलितका टाठाबाठा हरु र एनजीओ आइएनजीओ खोली बसेकाहरु लाई सधैँ दलित नै बनाइराख्न लागिपरेका छन् तिनीहरु बाट सधैं सचेत रहनु पर्छ।पुस्तौ पुस्ता सम्म दलित दलित नै रहने देखिएकोले पहिलो सर्त भनेको दलित शब्द संविधान देखि लिएर सरकारी कागजपत्रमा पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ।
दोस्रो सबै नागरिकहरूलाई समान शिक्षा प्रणाली=यी जाति विभेदका कुरा हरु अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा धेरै भएको पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तनको जरुरी देखिन्छ। पहिलो त यो व्यवसायिक शिक्षा अहिलेको नयाँ आधुनिक प्रविधि संग मेल खाने शिक्षा छैन। अर्को शिक्षा पनि दुईथरी तीनथरिको छ एउटा सरकारी शिक्षा अर्को प्राईभेट शिक्षा अनि पाठ्यक्रमहरू पनि एउटै छैन अनि कसरी हुन्छ समानता अनि समान चेतनाको विकास। यसमा पनि सरकार र नेपाली नागरिकहरू मिलेर दुईवटा काम गर्नुपर्नेछ। एउटा सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोत्तरउन्नति र दोस्रो निजी विद्यालयहरूको खारेजी।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुनाकुनामा र काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न सहर मा पनि एउटै पाठ्यक्रम पढाउनु पर्छ। खासगरी साना बालबालिकाहरू काे चेतना विकासको लागि। अर्को शिक्षामा सुधारको लागि माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम हुनु जरुरी छ, जस्तै मुस्ताङको अलग्गै हावापानी छ। चितवनको एकदम अलग्गै छ त्यसैले त्यहाँ माटो अनुसारको पढाइ हुनु जरुरी देखिन्छ।
ठाउँ अनुसारको पढाइ र व्यवसायिक शिक्षाको अति आवश्यक छ। अहिलेको पढाइ पूर्णतया बेरोजगारी बनाउने खालको छ। अलि पढेकाहरु अस्ट्रेलिया अमेरिका जापान जाने पढ्न नसक्ने र पढ्ने वातावरण नमिलेकाहरु अरब खाडी जाने। अनि कहिलेसम्म जाने अर्काको देशमा? अर्को देशले पनि रोजगार कहिलेसम्म दिने यो पनि एकदम सोचनिय र विकराल अवस्था छ। त्यसैले शिक्षा प्रणाली पनि टाेटल्ली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसो भयो भने सबैले समान शिक्षा पाउने छन् र चेतनाको विकास पनि समान हिसाबले माथि उठ्नेछ। यहाँ जात जाति भाषाभाषी ठूलो-सानो भन्ने रहने छैन। अर्कोतर्फ शिक्षामा यतिधेरै सुधार गर्दा के नेपाल सरकारले थाम्न सक्ला त? देशमा भएका ठुला ठुला घटना र भ्रष्टाचार हरु को काण्डहरू लाई हेर्दा यो एउटा सामान्य गर्न सकिने काम हो। तैपनि सकारात्मक सोचले सबै नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर मिलेर काम गर्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। एक्कासि निजी विद्यालयहरु खारेज गर्दा नेपाल सरकारले भार थेग्न सक्दैन भने, पहिलोपटक 50% प्रतिशत बोर्डिङ पढ्ने बालबालिकाहरूका अभिभावकबाट उठाउन सकिन्छ किनकि बोर्डिङ स्कुलमा चर्को शुल्क तिरेरै पढाइरहेका छन्। एकपटकका लागि हो त्यति गाह्रो पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन दीर्घकालीन शैक्षिक स्थायित्वको लागि। समान शिक्षा र समान चेतनाको यसरी विकास गर्न सकिन्छ।
तेस्रो आरक्षण र समानुपातिक=पहिलो त पाउनुपर्ने कहाँ पुगेकै छैन दोस्रो यसको चरम दुरुपयोग भएको छ। त्यसैले दलित र अन्य पिछडिएका वर्ग हरुले दुईचारवटा कोटा भन्दा पनि सबैले बराबर पाउनुपर्ने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। दलितलाई दलित बनाई राख्ने यो पनि एउटा खराब प्रणाली हो यसको पनि खारेजी हुनुपर्छ। 2/4 जनाले कोटा पाउँदैमा दुईचारजना समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्दैमा सबै जातजातीको उत्थान हुन्छ भनी सोच्नु सर्वथा गलत हो। थुप्रै उदाहरणहरु छन् तर म शान्ता चौधरीको उदाहरण दिन्छु। उहाँले विगतमा कमलरी बस्नुभयो उहाँले भोगेको भोगाइको दुखाइ ले हामीलाई पनि दुखाउँछ, तर के पीडित शोषित चौधरी हरु को प्रतिनिधित्व शान्ता चौधरीले गर्दैमा ती समस्याको समधान भयो त, तस्बिर आफै छर्लङ्गै छ। त्यसैले 2/4 जनाले कुनै जातको कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैमा समस्या हल हुँदैन त्यसैले सबैलाई समान शिक्षा दिनु जरुरी छ र सबै समान रुपले माथि उठ्ने छन्। अनि सबैले बराबरी प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्नेछन। यसले गर्दा पनि कोटा र समानुपातिकको प्रणाली सबै बन्द गर्नुपर्छ। यहाँ सबै जातजाति भाषाभाषी को समानरुपले चेतनाको विकास हुनेछ र एउटा समुन्नत विभेदपूर्ण समाजको विकास हुनेछ।
खारेजी , एउटै शिक्षा सबै नागरिकलाई बराबरी र कोटा आरक्षण र समानुपातिक खारेजी। यिनीहरूको दीर्घकालीन असरको बारेमा विस्तारमा जानौ है त।
पहिलो दलित शब्द खारेजी=हामीले सबभन्दा पहिला दलित शब्दलाई संविधान देखि लिएर सरकारी कुनैपनि कागजपत्रमा नलेखिने गरी खारेज गर्नुपर्छ सदाको लागि।
यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा बुझौँ, दलित शब्दलाई यदि हामीले सरकारी काम काजीमा लेख्न छोडेन भने पछाडि सम्म आउने पुस्ताको जीवनकाल पनि दलित नै भएर रहनु पर्ने हुनेछ। अनि यो दलित भन्ने शब्द कहिल्यै मेटिने छैन र दलित सधैँ दलित नै रहनेछ।
यहाँ दलितको उत्थानको लागि केही दलित नेतृत्वहरू र केहि एनजीओ आइएनजीओ संघसंस्थाहरुले आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाएका छन्। यिनीहरूको मान्यता के छ भने दलित शब्द कहिल्यै खारेज गर्नु हुँदैन। किनकि यिनीहरूको कमाइको स्रोत बन्द हुनेछ। यही कारणले पनि होला अहिलेको नयाँ संविधानमा पनि दलित शब्द खारेज हुन सकेन। अबको पहल के गर्नुपर्छ भने दलित शब्दलाई सधैंको लागि फेरि नलेखिने गरी सदाको लागी बन्द गरिनु पर्छ।त्यसको लागि दलित गैरदलित सबै एक भएर संविधानमै दलित शब्द खारेजी गरि संविधान संशोधन गरिनु पर्छ। यहाँ केहि दलितका टाठाबाठा हरु र एनजीओ आइएनजीओ खोली बसेकाहरु लाई सधैँ दलित नै बनाइराख्न लागिपरेका छन् तिनीहरु बाट सधैं सचेत रहनु पर्छ।पुस्तौ पुस्ता सम्म दलित दलित नै रहने देखिएकोले पहिलो सर्त भनेको दलित शब्द संविधान देखि लिएर सरकारी कागजपत्रमा पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ।
दोस्रो सबै नागरिकहरूलाई समान शिक्षा प्रणाली=यी जाति विभेदका कुरा हरु अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा धेरै भएको पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तनको जरुरी देखिन्छ। पहिलो त यो व्यवसायिक शिक्षा अहिलेको नयाँ आधुनिक प्रविधि संग मेल खाने शिक्षा छैन। अर्को शिक्षा पनि दुईथरी तीनथरिको छ एउटा सरकारी शिक्षा अर्को प्राईभेट शिक्षा अनि पाठ्यक्रमहरू पनि एउटै छैन अनि कसरी हुन्छ समानता अनि समान चेतनाको विकास। यसमा पनि सरकार र नेपाली नागरिकहरू मिलेर दुईवटा काम गर्नुपर्नेछ। एउटा सरकारी विद्यालयहरूको स्तरोत्तरउन्नति र दोस्रो निजी विद्यालयहरूको खारेजी।
नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुनाकुनामा र काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न सहर मा पनि एउटै पाठ्यक्रम पढाउनु पर्छ। खासगरी साना बालबालिकाहरू काे चेतना विकासको लागि। अर्को शिक्षामा सुधारको लागि माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम हुनु जरुरी छ, जस्तै मुस्ताङको अलग्गै हावापानी छ। चितवनको एकदम अलग्गै छ त्यसैले त्यहाँ माटो अनुसारको पढाइ हुनु जरुरी देखिन्छ।
ठाउँ अनुसारको पढाइ र व्यवसायिक शिक्षाको अति आवश्यक छ। अहिलेको पढाइ पूर्णतया बेरोजगारी बनाउने खालको छ। अलि पढेकाहरु अस्ट्रेलिया अमेरिका जापान जाने पढ्न नसक्ने र पढ्ने वातावरण नमिलेकाहरु अरब खाडी जाने। अनि कहिलेसम्म जाने अर्काको देशमा? अर्को देशले पनि रोजगार कहिलेसम्म दिने यो पनि एकदम सोचनिय र विकराल अवस्था छ। त्यसैले शिक्षा प्रणाली पनि टाेटल्ली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसो भयो भने सबैले समान शिक्षा पाउने छन् र चेतनाको विकास पनि समान हिसाबले माथि उठ्नेछ। यहाँ जात जाति भाषाभाषी ठूलो-सानो भन्ने रहने छैन। अर्कोतर्फ शिक्षामा यतिधेरै सुधार गर्दा के नेपाल सरकारले थाम्न सक्ला त? देशमा भएका ठुला ठुला घटना र भ्रष्टाचार हरु को काण्डहरू लाई हेर्दा यो एउटा सामान्य गर्न सकिने काम हो। तैपनि सकारात्मक सोचले सबै नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर मिलेर काम गर्ने हो भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। एक्कासि निजी विद्यालयहरु खारेज गर्दा नेपाल सरकारले भार थेग्न सक्दैन भने, पहिलोपटक 50% प्रतिशत बोर्डिङ पढ्ने बालबालिकाहरूका अभिभावकबाट उठाउन सकिन्छ किनकि बोर्डिङ स्कुलमा चर्को शुल्क तिरेरै पढाइरहेका छन्। एकपटकका लागि हो त्यति गाह्रो पर्दैन र पर्नु पनि हुँदैन दीर्घकालीन शैक्षिक स्थायित्वको लागि। समान शिक्षा र समान चेतनाको यसरी विकास गर्न सकिन्छ।
तेस्रो आरक्षण र समानुपातिक=पहिलो त पाउनुपर्ने कहाँ पुगेकै छैन दोस्रो यसको चरम दुरुपयोग भएको छ। त्यसैले दलित र अन्य पिछडिएका वर्ग हरुले दुईचारवटा कोटा भन्दा पनि सबैले बराबर पाउनुपर्ने शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। दलितलाई दलित बनाई राख्ने यो पनि एउटा खराब प्रणाली हो यसको पनि खारेजी हुनुपर्छ। 2/4 जनाले कोटा पाउँदैमा दुईचारजना समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्दैमा सबै जातजातीको उत्थान हुन्छ भनी सोच्नु सर्वथा गलत हो। थुप्रै उदाहरणहरु छन् तर म शान्ता चौधरीको उदाहरण दिन्छु। उहाँले विगतमा कमलरी बस्नुभयो उहाँले भोगेको भोगाइको दुखाइ ले हामीलाई पनि दुखाउँछ, तर के पीडित शोषित चौधरी हरु को प्रतिनिधित्व शान्ता चौधरीले गर्दैमा ती समस्याको समधान भयो त, तस्बिर आफै छर्लङ्गै छ। त्यसैले 2/4 जनाले कुनै जातको कुनै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैमा समस्या हल हुँदैन त्यसैले सबैलाई समान शिक्षा दिनु जरुरी छ र सबै समान रुपले माथि उठ्ने छन्। अनि सबैले बराबरी प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्नेछन। यसले गर्दा पनि कोटा र समानुपातिकको प्रणाली सबै बन्द गर्नुपर्छ। यहाँ सबै जातजाति भाषाभाषी को समानरुपले चेतनाको विकास हुनेछ र एउटा समुन्नत विभेदपूर्ण समाजको विकास हुनेछ।
