राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक समयसीमाभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तत्परता नदेखाएपछि सरकार सशंकित बनेको छ । संवैधानिक समयसीमा सकिन लाग्दा पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुने संकेत देखिएको छैन । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिएरु। सरकारले त्यसपछि पठाएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने रोकेर राखेकी छन रु। विधेयक सम्बन्धित सदनमा एक पटक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक आएको विधेयक रोक्ने र अन्य विकल्प खोज्ने अधिकार संविधानले दिएको छैनरु। तर राष्ट्रपति विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने पक्षमा नरहेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेको सत्तारुढ दलको आरोप छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सडक संघर्ष चर्कन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने आंकलन सत्तारुढ दलको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन नगर्न सुझाव दिइसकेका छन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचन सार्न खोजेको र त्यसैलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सत्तारुढ दलको निस्कर्ष छ ।