७ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरी जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको टुकुचा खोलााको भूमिगत सुरुङ भत्काउन थालेको पाइएको छ । तर अदालतले यस सम्बन्धमा भएका निर्णय ल्याउन भनेपछि भने महानगर अलमलमा परेको छ ।

१२ साउनमा काठमाडौं महानगरले टुकुचा खोलाको अतिक्रण हटाउनेबारे सूचना निकालेको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर रहेको भवन (काठमाडौं प्लाजाको उत्तर तर्फ) देखि जय नेपाल हलसम्म टुकुचा खोलाको किनार क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउनू ।’ घरधनीले नहटाएको भन्दै महानगरले ३० भदौदेखि जयनेपाल हल परिसरमा डोजर लगाउन थाल्योे । टुकुचा खोतल्न अरु पनि निजी संरचनाहरु भत्काइएको छ ।

त्यसविरुद्ध २१ जना घर तथा जग्गाधनी अदालत गएका छन् । त्यसको सुनुवाई गरेको उच्च अदालत, पाटनले रिटमा कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी घर निर्माण भएका घर र जग्गालाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

६ असोजको आदेशमा भनिएको छ, ‘सो अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा विपक्षीहरू (महानगर) को समेत कुरा सुन्नुपर्ने भएकाले दोहोरो छलफलको लागि असोज २६ गते पेशी तोकी सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको भए निर्णयसँग सम्बन्धीत कागजात फाइल ल्याउनू ।’

तर, टुुकचाको सुरुङ खुलाउनुपर्ने कारण, आधार, योजना र औचित्य खुलाएर अतिक्रमित संरचना हटाउने गरी निर्णय नगरेका कारण अदालतमा कस्तो जवाफ दिने भन्ने अन्योलमा महानगर परेको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को सचिवालयले महानगरको योजना भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले केही वर्षअघि परामर्शदातामार्फत टुकुचामा गरेको एक अध्ययन रिपोर्ट देखाउने गरेको छ ।

तर त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी महानगरबाट कुनै निर्णय नभएको र केबल प्रचारबाजी मात्रै भएको महानगर स्रोतले बतायो । ‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रण हटाउने महानगरको दायित्व नै हो, व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा र महानगरबाट नक्सा पास भएर बनेका घरमा किन डोजर चलाइयो भनेर भन्नसक्ने गरी एउटा निर्णय समेत भएको छैन,’ स्रोत भन्छ ।

महानगरपालिकाले अहिलेसम्म टुकुचामाथिको संरचनाको वैधता/अवैधता निर्क्योल गरेर त्यसलाई हटाउने वा खोल्ने गरी गरी कुनै निर्णय गरेको छैन । घरधनीहरु भटाभट अदालत जान थालेपछि महानगरले नापी विभागलाई खोलाको रेखांकन गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०३२ सालकै नक्सामा यो क्षेत्रको टुुकुचा खोला नदेखिएकाले हालकै अवस्थामा सार्वजनिक कायम गर्ने गरी रेखाङ्कन गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

यसले महानगरको डोजर चलाउने कदममाथि वैधानिकता प्रश्न उठेको महानगरका एक जनप्रतिनिधिले बताए । ‘टुकुचा खोल्ने सवालमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै भएको छैन,’ एक कार्यपालिका सदस्य भन्छन्, ‘हामी त डोजरले टुुकचा खोल्न थालेको मिडियाबाटै थाहा पाएका थियौं, हामीले बुझ्न खोज्दा नगरप्रहरीबाहेक अधिकांश कर्मचारीलाई पनि यो विषय जानकारीमा थिएन ।’

ती कार्यकालिका सदस्यका अनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउनु सकारात्मक भएपनि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान नदिनु नेतृत्वको कमजोरी हो । कानुनी र प्रक्रियागत बाटो अपनाउने, सम्बद्ध निकायहरुसँग समन्वय गर्नेतर्फ महानगरको नेतृत्वले रुची पनि नदेखाएको उनी बताउँछन् । ‘छिटो गरौं, गरिहालौं, नतिजा दिइहालौं भन्ने नेतृत्वको हुटहुटी स्वागतयोग्य छ,’ ती कार्यपालिका सदस्य भन्छन्, ‘तर त्यसरी हतारमा चालिने कदमले सँधै सही नतिजा दिँदैन । अध्ययन, गृहकार्य, छलफल, निर्णय र समन्वय भन्ने कुरा शब्द मात्रै हैनन्, सरकारले गर्नुपर्ने काम हो ।’

टुुकचाको हकमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सबै जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न आवश्यक देख्छन् उनी । टुुकुचाको सुरुङ ‘बोटल नेक’ भएका कारण महानगरका विभिन्न वडाहरुमा वषर्ायममा डुबान हुने गरेको भन्दै ती जनप्रतिनिधिले महानगरले यसबारे अध्ययन गरेरै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए  ।

‘अहिले अदालतमा त केही न केही भनौंला, तर यो कदम किन आवश्यक पर्‍यो ? भविष्यमा हामीले देखेको टुकुचा सपना के हो ? भनेर जनतालाई पनि सूचित गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘टुुकचाको सुरुङ र पुरै टुकुचाको अतिक्रण हटाउनुपर्ने कारण र त्यसको औचित्य प्रष्ट्याएर कार्यपालिकाबाटै निर्णयहरु नगरे हामी अदालतमा मात्रै मुद्दा हार्दैनौं, भविष्यको जनताको अदालतमा पनि हार्छौं ।’

महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने टुकुचाकै हकमा महानगरपालिकाबाट विशेष निर्णय नहुनुलाई समस्या मान्दैनन् । नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा ‘खोला, नाला, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने’ भनिएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले पारित नीतिअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ३५ दिनभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचित गरेका थियौं ।’

उनले अगाडि भने, ‘यो आकस्मिक काम हो, यसबारे कुनै निर्णय आवश्यक भए महानगरको कार्यापालिकाले निर्णय गर्छ ।’

copy by online khabar